पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार दुकानों की हुई चयन प्रक्रिया, नेता प्रतिपक्ष पूर्व कार्यकाल के दुकान आबंटन में मौन क्यों : विनय झा
(उदय मिश्रा) : राजनांदगांव – राजस्व विभाग के प्रभारी सदस्य विनय झा ने बताया कि कमला कालेज के पास मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत निर्मित दुकानों का आबंटन नियमानुसार प्रक्रिया कर पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र हितग्राहियों को किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु के द्वारा इस संबंध में बयान बाजी कर अपनी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व महापौर मधुसुदन यादव के समय ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी थी और उन्ही लोगों को प्रक्रिया कर आबंटित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व कार्यकाल में 112 दुकानों का जो आबंटन किया गया वह नियम विरूद्ध है, क्योकि उसका निर्णय जिस परिषद में लिया गया था उसमें कोरम ही पूरा नहीं था। नियम के तहत उक्त आबंटन पूर्णतः गलत है। वो प्रकरण नेता प्रतिपक्ष को क्यो नहीं दिखता वे पूर्व आबंटन में मौन क्यो है ? इसमें वे चक्का जाम क्यो नहीं किये।
राजस्व विभाग के प्रभारी सदस्य विनय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत वार्ड नं. 43 कमला कालेज रोड के पास 24 दुकानों का निर्माण किया गया है, उक्त दुकानों के आबंटन हेतु जो आवेदन प्राप्त हुये थे, उनका राजस्व विभाग के द्वारा पात्रता परीक्षण किया गया एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों को नगर निगम द्वारा विधिवत नोटिस जारी किया गया था उन हितग्राहियों में नियमानुसार व्यवस्थापन के तहत आबंटन किया जा रहा है। आबंटन मेें मृत व्यक्तियों के परिवार के आश्रितों को भी शामिल किया गया है। स्वावलंबन नियम के तहत एक परिवार को एक ही दुकान आबंटित करना है। जिसके तहत परिवार के एक सदस्य को आबंटित किया जा रहा है और नियम के तहत अतिक्रमण में हटाये गये व्यवसायियों को शहर में कही भी दुकान देने का प्रावधान है, फिर भी उस क्षेत्र के व्यवसायियों को ही वही दुकान का आबंटन किया जा रहा है।
इसकी अनुशंसा कर स्वीकृति के लिये जिला समिति को भेजा जा रहा है। विनय झा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पूर्व के व्यवसायियों की भी चिन्ता करे और जो गलत तरीके से आबंटित किया गया है उनके विरूद्ध चक्का जाम करे, और उन्हें न्याय दिलाये। वर्तमान में महापौर परिषद की बैठक में कमला कालेज के पास निर्मित दुकानों की पूरी पारर्शिता के साथ नियमानुसार दुकानों का आबंटन के लिये अनुशंसा कर जिला चयन समिति को भेजा जा रहा है।
