आम आदमी के हित में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर केन्द्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले….
नई दिल्ली – प्रधानमंत्री के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. यह बैठक कई मायनों में खास रही. कोरोना काल के चलते करीब एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के बजाए फिजिकल तौर पर बैठक ली है.मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये दूसरी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक है.
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इसमें उन्होंने यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों के बारे में बताया. आइए जानते हैं, इस मीटिंग में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा फैसला
टेक्सटाइल के क्षेत्र में आरओआईसीटीएल स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है. इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. रोजगार का सृजन होगा. देश की कंपनियां विश्वस्तर पर कंपीटिशन कर पाएंगी. टैक्स रिबेट को 31 मार्च 2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है. 1 जनवरी 2021 के प्रभाव से जारी रहेगी.
ग्रामीण भारत पर फोकस : पशुपालन विकास योजना का ऐलान
सरकार के इस फैसले से देश के किसानों और पशुपालकों को लाभ होगा. इस क्षेत्र में 9800 करोड़ रुपये केंद्र सरकार करेगी. पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश 54,618 करोड़ निवेश आएगा. इसमें 3 योजनाएं शामिल हैं:
पशुधन विकास योजना: आधुनिक तकनीक से लाभ, पशुपालकों को इंसेंटिव, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम
पशुओं के लिए एंबुलेंस सर्विस: इंसानों की तरह बीमार पशुओं के लिए भी एंबुलेंस सेवा
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड: पशुपालकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
आयुष मिशन पर 4,607 रुपये खर्च किए जाएंगे
कोरोना काल में आयुष मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत 5 वर्षों में 4,607 रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके तहत बीमारियों से बचाव के उपायों पर फोकस किया जाएगा. लोगों के बीच प्रचार-प्रसार किया जाएगा. इससे बीमारियों की रोकथाम होगी. हेल्थ सिस्टम पर बीमारी का भार कम होगा.
देशभर में 12000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे.
इसके साथ ही 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे.
12 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे.
10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा.
50 बेड के और 30 बेड के 36 नए अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा.
वर्तमान में जो 50 बेड वाले 101 अस्पताल चल रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा.
43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा.
अरुणाचल प्रदेश में आयुष मंत्रालय के इंस्टीटयूट को नॉर्थ इस्टर्न इंस्टीटयूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च के तौर पर काम करेगा.
शिपिंग सेक्टर में बड़े फैसले, एक्सपोर्ट को बढ़ावा
पोत परिवहन मंत्रालय ने शिपिंग सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला लिया है. देश से विदेशों को एक्सपोर्ट में शिपिंग में बड़ा महत्व है. ऐसे में कैबिनेट ने शिपिंग सेक्टर में बड़ा निर्णय लिया गया है.
शिपिंग सेक्टर के लिए सब्सिडी स्कीम को मंजूरी दी गई है.
ग्लोबल टेंडर में सब्सिडी देने का प्रस्ताव था, इसे मंजूर कर लिया गया है.
इससे दूसरे देश में रजिस्ट्रेशन और कारोबार करना आसान होगा.
