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अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद का हल…विपक्ष ने की सर्वदलीय बैठक की मांग

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(शशि कोन्हेर) : महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को लेकर उत्पन्न मौजूदा स्थिति के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की. वहीं, विपक्षी दलों ने मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और सीमा मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र पर निशाना साधा.

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उन्हें पिछले एक सप्ताह में कर्नाटक के साथ हुए सीमा विवाद से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी दी. फडणवीस के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, शाह ने दशकों पुराने सीमा विवाद पर महाराष्ट्र के रुख पर उपमुख्यमंत्री की राय धैर्यपूर्वक सुनी.

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पिछले कुछ दिनों में सीमा विवाद बढ़ने के कारण दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव पैदा हो गया है. फडणवीस ने शाह को मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत की भी जानकारी दी.

फडणवीस ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘‘महाराष्ट्र से जाने वाले वाहनों में तोड़फोड़ अच्छी बात नहीं है. दो राज्यों के बीच ऐसी स्थिति ठीक नहीं है. अमित शाह को अवगत कराया है कि मैंने कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की और आग्रह किया कि उन्हें भी बोम्मई से बात करनी चाहिए. शाह ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे.”

इस बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जारी सीमा विवाद के बीच हिंसा की घटनाएं ‘दिल्ली के समर्थन’ के बिना नहीं हो सकती हैं. उन्होंने बेलगावी को केंद्र-शासित प्रदेश घोषित करने की मांग भी की.

वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को भाजपा द्वारा महाराष्ट्र को ‘‘विभाजित” करने की साजिश के तहत उकसावा दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सरकार के रुख को स्पष्ट करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की. कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई केंद्र सरकार और चुनिंदा उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं.

बहरहाल, महाराष्ट्र के लातूर जिले की देवनी तहसील के एक गांव के निवासियों ने स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी का आरोप लगाते हुए गांव को कर्नाटक में शामिल किए जाने की मांग की है. देवनी तहसील में 1,200 की आबादी वाले बोमबली बुद्रुक गांव में रहने वाले लोगों ने आगाह किया है कि वे आगामी सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे.

उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) ने बेलगावी जिले की सीमा से लगते क्षेत्रों में कुछ बसों में तोड़फोड़ तथा क्षतिग्रस्त किए जाने की खबरें आने के बाद बुधवार को महाराष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं निलंबित कर दी.

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