लोक निर्माण विभाग का अधूरा कार्यवाही, आखिर क्यों दोषियों को बचाने में जुटे है अधिकारी….
(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर – छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग ने बिलासपुर के ई. ई. के आर गंगेश्वरी को गैर अनुबंधित कार्यों के 19 करोड़ रुपए का भुगतान एक वर्ष में करने के आरोप में जिम्मेदार मानते हुए निलंबित कर दिया है। लोक निर्माण विभाग मैनुअल के अनुसार केंद्रीय महा लेखाकार के एक कर्मचारी D. A. को महालेखा कार द्वारा वित्तीय सलाहकार के रूप में प्रत्येक संभाग में पदस्थ किया जाता है,जिनका काम वित्तीय मामलों में छानबीन कर ई.ई.के पास देयक प्रस्तुत करने का रहता है,उसके बाद चेक कटने पर वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार चेक पर सबसे पहले उस D.A का हस्ताक्षर होता है।बिना उसके हस्ताक्षर के बिना किसी भी संभाग का चेक बैंक में स्वीकार नही करता है।इस मामलें में स्टाफ क्लर्क बड़े बाबू,लेखाखण्ड ने भी तथ्यों को छुपाने और गैर अनुबंधित कार्य मे भुगतान में शामिल है।इतने बड़े घोटाले में गंगेश्वरी पर ही क्यों, बाकी के अधिकारियों पर भी कार्यवाही की गाज गिरनी चाहिए। क्योंकि लोक निर्माण विभाग का नियम तो यही कहता है।
