छत्तीसगढ़

रेत माफिया को माइनिंग अफसरों ने दी हरी झंडी.. शुरू हुआ अरपा नदी से रेत का अवैध गोरखधंधा…सेंदरी में तीन बच्चियों की मौत के बाद भी बाज नहीं आ रहे माइनिंग विभाग के अफसर…अनिल साहू और गुलाटी की, कलेक्टर से शिकायत करने बिलासपुर आएंगे लोफंदी के सरपंच और ग्रामीण

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(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर। बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर स्थित सेंदरी गांव में रेत माफिया के चलते तीन बच्चियों की मौत के बाद भी बिलासपुर के माइनिंग अधिकारी और रेत माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। दो सगी बहनों समेत तीन बच्चियों की मौत के लिए जिम्मेदार रेत माफिया और उनके संरक्षक अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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सेंदरी घाट में किए गए गड्ढे में डूब कर तीन बच्चियों की मौत के बाद दो-चार दिनों तक रेत की अवैध खुदाई और परिवहन के सरगना तथा उनको संरक्षण देने वाले माइनिंग अधिकारी फिर से सक्रिय हो गए हैं। चार दिनों से सेंदरी के पास स्थित लोफंदी गांव में रेत चोरों के हाईवा फिर सक्रिय होकर फर्राटे भर रहे हैं।

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लोफंदी गांव के सरपंच और ग्रामीणों के विरोध के बावजूद गांव के ही एक ताहुतदार के द्वारा अपने संरक्षण में माइनिंग अफसरों के साथ मिलीभगत कर फिर से रेत के अवैध कारोबार को धड़ल्ले से चालू कर दिया गया है। अरपा नदी के किनारे बसे लोफ़दी गांव में चार दिनों से रात-रात भर जेसीबी से रेत की खुदाई और 15- 20 हाईवे के जरिए परिवहन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी देने के लिए कल शनिवार को पूरे दिन सहायक खनिज अधिकारी अनिल साहू माइनिंग इंस्पेक्टर राहुल गुलाटी और उपसंचालक खनिज को लगातार फोन किया जाता रहा।

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लेकिन इनमें से किसी ने भी रीत चोरों के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर उनकी शिकायत करने वाले ग्रामीणों का फोन तक नहीं उठाया। ग्रामीण बताना चाहते थे कि उनके गांव से चार दिनों से रात भर जेसीबी के जरिए रेत की खुदाई और हाईवे से बेधड़क परिवहन किया जा रहा है। नदी से अवैध रूप से निकल गई रेत को गांव के बाजार के पास ही एक व्यक्ति के प्लाट में ढेर के रूप में रखा जा रहा है।

हाईवा को यहीं से एक जेसीबी के जरिए भरकर रेत बेची जा रही है। सरपंच के विरोध के बाद भी यह धतकरम जिस तरह से खुलेआम गांव में चलाया जा रहा है। उसके खिलाफ लोफंदी गांव के ग्रामीण कल सोमवार को बिलासपुर कलेक्टर श्री संजीव झा से मिलकर लिखित में इसकी शिकायत कर रेत चोरों और उन्हें संरक्षण देने वाले मीईनिंग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।

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