बिलासपुर

बिल्हा जनपद सीईओ व विकासखंड समन्वयक को झटका..आवास योजना राशि में गड़बड़ी का आरोप..जिला पंचायत सीईओ ने थमाया नोटिस..आवास मित्रों की राशि में भारी हेर-फेर

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(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर -:- जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नोटिस जारी कर बिल्हा जनपद सीईओ बीआर वर्मा व विकासखंड समन्वयक चेतना यादव से आवास मित्रों की राशि का हिसाब किताब मांगा है। नोटिस में बताया गया है कि ना तो आवास मित्रों का सहीं आंकड़ा पेश किया गया है और ना ही उपलब्ध राशि का सही वितरण किया गया है। यदि तीन दिन के भीतर जिला पंचायत में जनाकारी पेश नहीं किया जाता है तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी संहिता के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

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जिला पंचायत सीईओ ने दिया बिल्हा सीईओ को नोटिस : कमीशनखोरी कर बिल्हा ब्लॉक को बदनाम करने वाले बिल्हा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बी आर वर्मा की मुसीबतें कम होते नजर नही आ रही है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नोटिस जारी कर शासन के आदेश का उल्लंघन की बात कही है। नोटिस में कहा गया है कि आवास मित्रों की राशि का ना तो वितरण ही किया गया है। और ना ही आवास मित्रों की राशि का सही आकलन ही भेजा गया है।

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कमीशनखोरी का उठाया मुद्दा
              
जानकारी देते चलें कि जनपद पंचायत बिल्हा सीईओ के खिलाफ सामान्य सभा की बैठक में अंकित गौरहा ने कमीशन खोरी का मुद्दा उठाया था। गौरहा ने आरोप लगाया था कि नियम विरूद्ध सचिवों का क्लस्टर गठन कर सरपंचो समेत निर्माण कार्य के लिए मैटरियल सप्लाई करने वालों से चार प्रतिशत कमीशन मांगा जा रहा है। मामले में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बिलासपुर प्रवास के दौरान जांच की बात कही। जिला पंचायत सीईओ के आदेश पर परियोजना अधिकारी रिमन सिंह की अगुवाई में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। बहरहाल मामला जांच में है।


बीआरजीएफ घोटाला : बताते चलें कि वर्मा पर बीआरजीफ योजना राशि को हड़पने का भी आरोप लगा था। मामले में जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने रिपोर्ट में बताया कि दस लाख राशि नियम खिलाफ आहरण किया गया है। कार्रवाई के पहले ही सीईओ बीआर वर्मा ने दस लाख रूपये जमा किया। लेकिन ऊंची रसूख और पैसों के दम कार्रवाई का शिकार होने से बच गए। बताया जा रहा है कि सफेद पोश के इशारे पर वर्मा पर किसी प्रकार की अनुूशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। 

55 लाख का आवास मित्रों को तोहफा

तीसरा बड़ा मामला आवास मित्रों का सामने आया है। बताते चलें कि सरकार बनने के बाद जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा के प्रयास से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मित्रों को पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने 55 लाख रूपए जिला पंचायत को दिया। राशि का आवंटन भी किया गया। लेकिन बिल्हा जनपद पंचायत ने गलत जानकारी दी और राशि का वितरण भी नहीं किया।


आवास मित्रों के साथ धोखा : लगातार शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ को जानकारी मिली कि बिल्हा सीईओ ने राशि में कुछ गलत किया है। छानबीन के दौरान सामने आया कि बिल्हा सीईओ ने आवास मित्रों के बीच अभी तक राशि का वितरण ही नहीं किया है। पूछे जाने पर राशि कम होना बताया गया। जबकि शासन से राशि मिलने से पहले जिला पंचायत ने आवास मित्रों की संख्या समेत राशि की जानकारी भेजने को कहा था।

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बावजूद इसके बिल्हा सीईओ ने ना तो आवास मित्रों की संख्या की जानकारी ही भेजा और ना ही राशि की जानकारी ही दिया। बल्कि भेजी गयी राशि को भी नहीं बांटा। मामले की शिकायत आवास मित्रों ने जिला पंचायत अधिकारी से लिखित में किया।

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एक पक्षीय कार्रवाई : जिला पंचायत सीईओ हरीश एस ने बिल्हा सीईओ व विकासखंड समन्वयक को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर आवास मित्रों के लिए जारी किए गए रूपयों समेत और संख्या नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जाहिर किया है। साथ ही नोटिस देकर स्प्ष्ट किया है कि तीन दिन के भीतर जवाब नहीं मिलने की सूरत में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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