सर्व आदिवासी समाज ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बेलतरा में आर्थिक नाकेबंदी कर किया प्रदर्शन….
(विजय दानिकर) : बिलासपुर – किसान और आदिवासी हितकारी सरकारी दावे के बावजूद प्रदेश का आदिवासी सरकारी नीतियों से खफा है यही नाराजगी सोमवार को बेलतरा में नजर आया जहां छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा अपने 14 सूत्री मांगों के समर्थन में बेलतरा बस स्टैंड में आर्थिक नाकेबंदी की गई ,सुबह 11:30 बजे से दोपहर करीब 2:00 बजे तक यहां से गुजरने वाले मालवाहक वाहनों को रोका गया आर्थिक नाकेबंदी के तहत सामान्य वाहनों और लोगों की आवाजाही निर्बाध रही वही चक्का जाम के पश्चात सर्व आदिवासी समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम रतनपुर थाना प्रभारी हरविंदर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया आंदोलनकारी आदिवासियों का दावा है कि सरकार बदलने के बावजूद अब भी आदिवासी पूरी तरह शोषित है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व आदिवासी समाज के आव्हान पर सर्व आदिवासी समाज जिला बिलासपुर ने भी 14 सूत्रीय मांगो को लेकर प्रदर्शन किया जैसे कि पदोन्नति में आरक्षण तत्काल लागू किया जावें वही वर्षो से लंबित बैकलाग आरक्षित पदों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ किया जाय सांथ ही स्वामी आत्मानंद विद्यालय में विद्यार्थियों के भर्ती में भी आरक्षण रोस्टर पद्धति का अनुपालन किया जाए और तखतपुर क्षेत्र के नरेश कुमार ध्रुवंशी के गलत जानकारी से प्रमाण पत्र बनवा कर बलौदा बाजार न्यायालय में उप संचालक अभियोजन के पद पर कार्यरत है। उन्हे तुरंत बर्खास्त किया जाए,छात्रवृत्ति योजना में आरक्षित वर्ग के पालकों का निर्धारित वार्षिक आय सीमा ढ़ाई लाख रूपये को तत्काल समाप्त किया जाय,आदिवासी समाज के बहन बेटियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी करके उनके नाम पर जमीन खरीदने एवं सरपंच व पार्षद बने लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही किया जावें व जमीन वापस लिया जाय।
प्रदेश में 18 जनजातियों को मात्रात्मक त्रुटियों की वजह से जाति प्रमाण जारी नही किया जा रहा है उसमें शीघ्र सुधार कर प्रमाण पत्र जारी किया जाय,आदिवासी सलाहकार परिषद का अध्यक्ष आदिवासी समाज से ही हो,पांचवी अनुसूची क्षेत्रों मे पी इ एस एच ए( पेशा )ऐक्ट का अनुपालन किया जाय,आदिवासी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार तथा प्रताडना रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय, आदिवासी क्षेत्र मे रह रहे बाहरी घुसपेठियों को पहचान कर उन्हे आदिवासी क्षेत्र से बाहर भेजा जाये, अभ्यारण और टाईगर रिजर्व के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन बंद हो आदिवासियों के जमीन को खनन हेतु अधिग्रहण करने के बजाय लीज मे लिया जाय और आदिवासी भूमिस्वामी को शेयर धारक बनाया जाय, आदिवासीयों के जमीन पर गैर आदिवासियों के कब्जे के प्रकरणों पर शासन संवेदन शील होकर प्रभावी कार्यवाही करे जनगणना में आदिवासियों की जनसंख्या पलायन,प्रताड़ना,जबरदस्ती विस्थापन आदि कारणों से कम हो रही है,इस पर तत्काल संज्ञान में लिया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर बेलतरा में सर्व आदिवासी समाज बिलासपुर इकाई के द्वारा आर्थिक नाकेबंदी करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया गया।
