रेलवे ने शहर विधायक को बताया…ट्रेनें बंद होने के कारण छह माह में 38 लाख 56 हजार 411 यात्रियों की टिकटें रद्द की गईं.. जिसके कारण रेलवे को 24 करोड़ 70 लाख 92023 रुपय यात्रियों को लौटाने पड़े
(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर। बिलासपुर शहर के विधायक श्री शैलेश पांडे द्वारा आज ZRUCC की बैठक में जो ज्वलंत सवाल पूछे जाने हैं। उन्हें लेकर बैठक के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। श्री शैलेश पांडे के द्वारा रेलवे से चाही गई जानकारियों के जो हैरत अंगेज जवाब रेलवे के द्वारा दिए गए हैं वो आंखें खोलने वाले हैं। मसलन, रेलवे ने श्री शैलेश पांडे को बताया कि अभी केवल 12 रद्द ट्रेनों को छोड़कर बाकी सभी गाड़िया पहले की तरह ही नियमित चल रही है। लेकिन साथ ही यह भी आगाह किया है कि आधारभूत संरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण का कार्य जारी है।
जिसके कारण कुछ गाड़ियां निरस्त की जाती है। और कार्यों के निष्पादन के पश्चात उन्हें पूर्ववत शुरू कर दिया जाता है। शहर विधायक को बंद ट्रेनों से संबंधित जानकारी जानकारी देते हुए रेलवे ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक ट्रेनों के रद्द होने के कारण कुल 38 लाख 56 हजार 411 यात्रियों की टिकट रद्द की गई। रेलवे ने शहर विधायक को यह भी बताया कि इन ट्रेनों के यात्रियों की टिकटे रद्द करने के कारण 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक रेलवे को 24 करोड़ 70 लाख 92023 रुपये यात्रियों को वापस लौटाने पड़े। जिससे रेलवे को इस रकम का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह शहर विधायक के द्वारा पूछे जाने पर रेलवे से जानकारी दी गई कि रेलवे के द्वारा “वोकल फार लोकल” को बढ़ावा देने के सिलसिले में ,OSOP के स्टाल समाज के वंचित वर्गों के लिए निर्धारित किए गए। इनमें बिलासपुर,रायगढ़, शक्ति चांपा, जांजगीर नैला, उसलापुर,पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल और कोरबा ये 10 स्टेशन शामिल हैं। तिफरा रेलवे अंडर ब्रिज के बारे में जानकारी दी गई है कि इसका कोई प्रस्ताव और प्रावधान नहीं है। यदि राज्य सरकार की ओर से ऐसा प्रस्ताव रेलवे को प्राप्त होता है तो उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।
इसी तरह व्यापार विहार में जलभराव की समस्या को लेकर रेलवे ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। रेलवे ने शहर विधायक को बताया कि इस बाबत पीडब्ल्यूडी द्वारा 2022-23 में दिया गया प्रस्ताव रेलवे बोर्ड ने स्वीकृत नहीं किया है। अमेरी रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज को लेकर रेलवे ने श्री शैलेश पांडे को बताया कि इस अंडर ब्रिज के निर्माण की 50% राशि, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए इस अंडर ब्रिज का कार्य रुका हुआ है। वहीं बापुनगर में रहने वालों की बेदखली को लेकर रेलवे ने बताया कि हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें 2020 फरवरी तक का समय दिया गया था। यहां
उल्लेखनीय है कि श्री शैलेश पांडे के द्वारा आज होने जा रही ZRUCC की बैठक में इन सभी मामलों को शामिल करने का आग्रह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जेड आर यू सी सी के अध्यक्ष से किया है।
