राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए कोर्ट के NOC की जरूरत, अदालत में आज सुनवाई
(शशि कोन्हेर) : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब नया पासपोर्ट बनवाना है. लेकिन इसमें एक अड़चन है. दरअसल राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) चाहिए होगा. इसके लिए राहुल गांधी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है. इस मामले में अदालत में आज सुनवाई होगी.
बता दें कि संसद से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. इसके बाद उन्हें देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी. लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट के NOC की जरूरत है.
अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए राहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी. इसलिए उन्हें NOC दी जाए. राहुल की याचिका पर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी.
अदालत ने शिकायतकर्ता से मांगा था जवाब
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव मेहता ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता डॉ सुब्रमण्यम स्वामी से राहुल गांधी के आवेदन पर जवाब मांगा था. इसके बाद मामले में अगली सुनवाई बुधवार को करनी तय कर दी गई थी. कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2015 को राहुल गांधी और अन्य की जमानत नेशनल हेराल्ड मामले में मंजूर करते हुए गिरफ्तारी से राहत दे दी थी.
विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं राहुल गांधी
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. इस दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे. इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे.
पिछली विदेश यात्रा के दौरान केंद्र पर जमकर साधा था निशाना
इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक अन्य विदेश दौरे पर गए थे. राहुल की वह यात्रा काफी सुर्खियों में रही थी. मार्च महीने में राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार को लोकतंत्र और अल्यपसंख्यकों के मुद्दों को लेकर घेरा था.
राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए यह कहा था कि संसद में हमारा माइक बंद कर दिया जाता है. इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार संस्थाओं पर लगातार दवाब बना रही है.
