देश की विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित, इनमें से सुप्रीम कोर्ट में..!

(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश की विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में इस साल दो मार्च तक 70,154 मामले लंबित थे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने लिखित जवाब में कहा कि 25 उच्च न्यायालयों में 21 मार्च तक 58,94,060 मामले लंबित थे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में लंबित मामलों का आंकड़ा नेशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रिड के पास उपलब्ध नहीं है।

कानून मंत्री ने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित अदालतों द्वारा विभिन्न तरह के मामलों का निपटारा करने के लिए कोई समय सीमा प्रस्तावित नहीं है। ऐसे कई कारण हैं, जिनके चलते मामलों पर फैसला सुनाने में देरी हो सकती है। इनमें न्यायाधीश के पदों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और निगरानी तथा ट्रैक करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।