महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की तैयारी में कांग्रेस सरकार…..!
(शशि कोन्हेर) : हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में जुट गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के बाद महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये देने के वायदे को पूरा करने के लिए सरकार ने एक सब कमेटी का गठन कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सब कमेटी में अध्यक्ष सहित दो सदस्य और एक सदस्य सचिव नियुक्त किया है। मंत्री कर्नल धनीराम शानदार सब कमेटी के अध्यक्ष होंगे और कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह सब कमेटी के सदस्य होंगे।
विभाग के सचिव इस कमेटी के सदस्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। यह सब कमेटी 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को मासिक भत्ता जारी करने का रोडमैप तैयार करेगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। कमेटी को अगले 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखनी होगी। यह सब कमेटी महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की अपनी सभी संभावनाओं को तलाशेगी। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिए जाने को मंजूरी प्रदान की थी। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक सब कमेटी के गठन करने का एलान किया था। इस बीच ओपीएस पर राज्य सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी अब नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग को फैसले को लागू करने के लिए निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। अब वित्त विभाग उपयुक्त समय पर ओपीएस को लेकर नियम-शर्तें और एसओपी जारी करेगा। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक, कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मंजूरी दी।
