तहसीलदारों के आंदोलन से राजस्व प्रकरण सहित सभी कार्य प्रभावित….
(उदय मिश्रा) : राजनांदगांव – कनिष्ठ प्रशासनिक संघ के आव्हान पर तहसील कार्यालय रायगढ़ में वकीलों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में संपूर्ण प्रदेश में हड़ताल का आज चौथा दिन था।इसी कड़ी में आज भी राजनांदगांव जिले के सभी तहसीलदार /नायब तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में डटे हुए है कि जब तक राज्य शासन द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। हड़ताल में जाने के पूर्व की स्थिति पर गौर करें तो राजनांदगांव जिले के सभी 10 तहसीलों में लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त आवेदन 14799 ,अविवादित नामांतरण के 4786 प्रकरण ,विवादित नामांतरण के 1679 प्रकरण ,अविवादित बटवारा के 170 प्रकरण,विवादित बटवारा के 600 तथा सीमांकन के 771 प्रकरणों का निराकरण किया गया था। उपरोक्त प्रकरणों के अलावा पंजीयन दफ्तर से रजिस्ट्री उपरांत सीधे राजस्व अधिकारियों के ID में प्राप्तऑनलाइन नामांतरण के उल्लेखनीय 34024 प्रकरणों का अंतिम निराकृत किया गया है जिसमे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से की जाती है तथा इन प्रकरणों में वकील आदि नही होते है। पक्षकार को भी सिर्फ एक बार ही उपस्थित होना पड़ता है। उसमे भी शासन के निर्देश है की क्रेता एवं विक्रेता को विधिवत उपस्थित होने सूचना बस भेजना होता है। सूचनोप्रांत भी यदि पक्षकार उपस्थित नही होते है तो अविवादित मामलों में एकपक्षीय कर अंतिम आदेश पारित कर सकते है। । लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त आवेदन 520,अविवादित नामांतरण के 124,विवादित नामातरण के 579,अविवादित बटवारा के 2 ,विवादित बटवारा के 672 तथा सीमांकन के 550 आवेदन लंबित है। इन लंबित प्रकरणों एवं आवेदनों की सुनवाई तहसीलदारों/ नायब तहसीलदारों की हड़ताल की वजह से प्रभावित हो गए है । आंदोलन के पूर्व ही कलेक्टर के निर्देशन में लंबित राजस्व प्रकरणों एवं राजस्व संबंधी अन्य समस्याओं के त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से राजस्व जन चौपाल लगाई जा रही थी वह भी अब प्रभावित हो गई है। राजस्व प्रकरणों के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट, निवास, जाती प्रमाण पत्र, कमजोर आय वाले सवर्ण वर्ग को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र, अवैध प्लॉटिंग , अवैध मुरूम खनन आदि अन्य कार्य पूरी तरह से ठप्प हो गए है।
