छत्तीसगढ़

सुनवाई और आदेश के बाद वक्फ की जमीन से किरायेदार को किया गया बेदखल, वक्फ बोर्ड की इस कार्यवाई से पुराने किरायेदारों में मचा हड़कंप….

Advertisement

(इरशाद अली संपादक लोकस्वर टीवी ) : बिलासपुर / छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने अपनी बेजा कब्जा हो चुकी जमीनों को वापस पाने कवायद शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बिलासपुर के जुनी लाइन में करीब 4000 स्क्वायर फीट जमीन में से 500 स्क्वायर फीट जमीन जिस पर हिदायतुल्ला खान पिता नबी उल्लाह खान का कब्जा था उसे न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से मकान और ज़मीन को कब्जा मुक्त करा कर उसे अपने आधिपत्य में ले लिया है।

Advertisement
Advertisement

दरअसल राज्य वक्फ बोर्ड,वक्फ की गई जमीनों पर काबिज सभी लोगों को नया एग्रीमेंट कर वर्तमान समय के हिसाब से किराया देने की मांग कर रहा है, मगर वर्षों से वक्फ की भूमि पर काबिज किराएदार वक्फ के नए एग्रीमेंट को मानने तैयार नहीं है। इसीलिए वक्फ बोर्ड अब ऐसे लोगों पर न्याय सिद्धांत के तहत कार्यवाही करने लगा है।

Advertisement

अनुविभागीय दंडाधिकारी बिलासपुर के न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण के बाद बेजा कब्जा हटाने आदेश पारित किया गया था जिसके परिपालन में नायब तहसीलदार बिलासपुर ने बुधवार को बेदखली वारंट जारी कर जमादार माल तहसील कार्यालय को कार्यवाही करने आदेशित किया। गुरुवार को तहसील के कर्मचारी जूनी लाइन स्थित हिदायतुल्ला खान द्वारा काबिज मकान नंबर 24 में पहुंचे और मकान के अंदर रखा सामान बाहर निकालने और पंचनामा के बाद वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि आरिफ मुमताज़  मुतवल्ली जामा मस्जिद को इस मकान का आधिपत्य ताला लगाकर सौंप दिया गया। जूनी लाइन में अभी भी बहुत सारे किराएदारों का वक्फ की जमीन पर कब्जा है जिनसे 2009 से किराएदारी भी नहीं ली जा रही है।

Advertisement

सभी को नए एग्रीमेन्टके तहत किराया देने के लिए कहा गया है मगर वे तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर अवैध कब्जा धारियों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसी तरह जामा मस्जिद परिसर में कई दुकान और मकान यानी 30 हज़ार रुपए किराए वाली दुकानों को पुराने किराए यानी 425 रुपए प्रति महीना किराए के आधार पर लिए हुए हैं।

इनके खिलाफ भी नोटिस जारी कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से तामील करा दिया गया है। वक्फ बोर्ड  शीघ्र ही इनके खिलाफ भी न्यायालयीन कार्यवाही करने की तैयारी कर चुका है। वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन की इस कार्यवाई से वर्षों से कम किराया देकर जमे कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button