बिलासपुर

बंद यात्री ट्रेनों और रेल प्रबंधन की मनमानी के विरोध में आंदोलन करने वालों को दी गई रेलवे की धमकी से भड़का माहौल.. जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी ने दी रेलवे को चेतावनी

(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर। कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन को लेकर रेल प्रशासन की धमकी के बाद माहौल गरमा गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी कहा है कि लोकतंत्र में आम लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का अधिकार है। रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई करने की धमकी से कांग्रेस डरने वाली नही है।


जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण विजय केसरवानी ने 13 सितंबर को प्रदेश व्यापी रेल रोको आंदोलन पर रेल प्रशासन की तरफ से दी गई प्रक्रिया को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन संवाद की एक सहज और सरल प्रक्रिया है। लेकिन लगता है कि केंद्र की भाजपा सरकार को लोकतंत्र की परंपराओ पर विश्वास नहीं है। यही कारण है कि रेल प्रशासन ने बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ की जनता को आंदोलन किए जाने पर रेलवे एक्ट की तहत कार्रवाई की धमकी दिया गया है।

प्रतिक्रिया दिए जाने से पहले रेलवे प्रशासन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बिलासपुर जोन की स्थापना के पीछे छत्तीसगढ़ की जनता ने क्या कुछ नहीं किया है। रेल प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए कि 1996 की आग अभी भी छत्तीसगढ़ की जनता के जहन में कायम है। रेल प्रशासन यह सोचता है की धमकी देकर आंदोलन को दबा देंगे तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ और खासकर बिलासपुर की जनता धमकियों से डरने वाली नहीं है।

यदि रेलवे प्रशासन ने सोच ही लिया है कि आंदोलन को तानाशाही से दबाया जायेगा तो प्रदेश कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ संकल्प लिया है कि अब रेल प्रशासन की धमकी का माकूल जवाब भी दिया जाएगा।
गौरतलब है कि ट्रेनों के लगातार निरस्त होने और ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर कांग्रेस ने 13 सितंबर को रेल रोको आदोलन करने का एलान कर दिया है। प्रदेश हर रेलवे स्टेशनों में ट्रेनों को रोका जाएगा। कांग्रेस के इस आंदोलन को लेकर रेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आंदोलन पर काबू पाने के लिए अधिकारी दौडभाग शुरू कर दी है।

श्री केसरवानी ने कहा कि रेल प्रबंधन ने कल होने वाले आंदोलन को लेकर आंदोलनकारी को जिस भाषा में और जिस तरह की धमकी दी है। उससे पूरे क्षेत्र में लोग आकोषित हैं। ऐसे में कही अगर कुछ होता है तो सारी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होगी।

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