एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के अधिवक्ताओं का जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन
(शशि कोन्हेर).: एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के वकीलों ने आज दिल्ली में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया धरना प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्तागण भी शामिल हुए।
ज्ञातव्य हो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान के नेतृत्व में राज्य अधिवक्ता संघ छत्तीसगढ़ के आवाहन पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग,अधिवक्ताओं को मिलने वाली मृत्यु दावा की राशि को 10 लाख रुपए किए जाने तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभिन्न आयोग में अध्यक्ष व सदस्य के पद पर वकीलों की ही नियुक्ति किए जाने की मांग, वकीलों का सामूहिक जीवन बीमा करने की मांग को लेकर साथ ही साथ अधिवक्ताओं का देश की चुनिंदा अस्पतालो में निशुल्क इलाज की सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर आज 15 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी तथा अधिवकक्तागण का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर में संपन्न हुआ है ।
आज के धरना प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज गोरे कला, उमेश बाबू चौरसिया सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपपस्थित हुए।
जंतर मंतर में आयोजित धरना प्रदर्शन का संचालन करते हुए अधिवक्ता बृजेश सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य एवं देश के समस्त अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एवं देश की चुनिंदा चिकित्सालयो में अधिवक्ताओं को निशुल्क चिकित्सा सुविधा दिलवाई जाने की मांग का समर्थन करते हुए अपने विचार रखें ।
और सफलतापूर्वक कार्यक्रम का संचालन किया प्रदर्शन के दौरान खरसिया अधिवक्ता संघ के रामाधार बघेल, अरुण अरोरा अधिवक्ता युगल किशोर वैष्णव इसी प्रकार मुंगेली अधिवक्ता संघ से राजेंद्र चंद्रवंशी विजेंद्र सिंह अधिवक्ता एवं संतोष ठाकुर अधिवक्ता मुंगेली से उपस्थित रहे साथ ही साथ चंपा से विजय कुमार पटेल नरेश कुमार गोयल भिलाई से एम रवि अधिवक्ता बिलासपुर के अधिवक्ता के के सिंह अभिषेक डहरिया रोहन शर्मा लक्ष्मी नारायण आदि अधिवक्तागढ़ धरना प्रदर्शन में उपस्थित होकर अपने-अपने विचार व्यक्त किया।
राज्य अधिवक्ता संघ के अधिवक्तागण अब्दुल वहाब खान एवं विजय सिंह एम रवि विजय सिंह राजेंद्र चंद्रवंशी रामाधार बघेल और अरुणा अरोड़ा युगल किशोर वैष्णव विजय कुमार पटेल नरेश कुमार गोयल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं केंद्र एवं केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल को उक्त मांगों का ज्ञापन उनके सचिवालय में सौंपा है।
