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एक देश-एक चुनाव’ पर मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, संसद के विशेष सत्र में ला सकती है बिल

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(शशि कोन्हेर) : केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें पांच बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी।

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इसके बाद यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार कोई अहम बिल ला सकती है। सूत्रों के अनुसार, पांच दिनों तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार ‘एक देश-एक चुनाव’ बिल लाने की तैयारी में है।

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बीजेपी लंबे समय से ‘एक देश-एक चुनाव’ चाहती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं। वह एक देश-एक चुनाव को भारत की जरूरत बता चुके हैं।

सूत्रों के हवाले से बताया है कि आगामी विशेष सत्र में मोदी सरकार वन नेशन-वन इलेक्शन पर बिल संसद में ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो संसद में एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिल सकता है।

एक देश-एक चुनाव पर विधि आयोग भी काफी सक्रिय है। इस साल की शुरुआत में उसने विभिन्न राजनैतिक दलों से जवाब भी मांगे थे। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

उससे पहले यदि सरकार यह बिल लेकर आती है तो यकीनन बड़ा कदम माना जाएगा। इस पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसका विरोध भी कर सकते हैं। एक देश-एक चुनाव तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही साथ होंगे।

‘एक देश-एक चुनाव’ के पक्ष में क्यों हैं पीएम मोदी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार एक देश-एक चुनाव का जिक्र कर चुके हैं। वे एक साथ चुनाव करवाने के पक्षधर रहे हैं। कुछ साल पहले उन्होंने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। हालांकि, तब भी राजनैतिक दलों की राय अलग-अलग थी।

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पीएम मोदी का एक देश-एक चुनाव करवाने के पीछे तर्क यह है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि देश का पैसा भी बचेगा। मालूम हो कि देश में हर साल कई विधानसभा चुनाव होते हैं। इसके अलावा, हर पांच सालों में लोकसभा चुनाव करवाए जाते हैं। ऐसे में बीजेपी का तर्क है कि यदि इन चुनावों को एक साथ करवाया जाता है तो पैसे और समय की बचत होगी।

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18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है विशेष सत्र
केंद्र सरकार ने ‘अमृत काल’ के बीच 18 से 22 सितंबर तक ‘संसद का विशेष सत्र’ बुलाया गया है जिसमें पांच बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा, ” संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है ।

” संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है । हालांकि यह सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधनी में जी20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है। जोशी ने कहा कि संसद के इस विशेष सत्र में पांच बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, ” अमृत काल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं।”

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