छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के वकीलों का जत्था दिल्ली के लिए १३ सितंबर रविवार को रवाना होगा, जंतर मंतर पर धरना देकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और राहुल गांधी को देंगे ज्ञापन-अब्दुल वहाब

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(शशि कोन्हेर).: बिलासपुर। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य के वकील 15 सितंबर 2023 को देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया है।

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कि राज्य अधिवक्ता संघ छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न अधिवक्ता संघो के संयुक्त आवाहन पर अधिवक्ताओं का महा धरना प्रदर्शन एवं सभा 15 सितंबर 2023 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक जंतर मंतर दिल्ली में होगा जिसमें भाग लेने के लिए अधिवक्ता गण 13 सितंबर को दोपहर 1 बजे ट्रेन की स्पेशल बोगी से दिल्ली रवाना होंगे।

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जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सदस्य अधिवक्ताओं के साथ-साथ  जिलाअधिवक्ता संघ मुंगेली जिला अधिवक्ता संघ खरसिया जिला अधिवक्ता संघ जगदलपुर जिला अधिवक्ता संघ कोरबा जिला अधिवक्ता संघ कोरिया मनेंद्रगढ़ सारंगढ़ खरसिया चांपा कोटा अधिवक्ता संघ पलारी गौरेला पेंड्रा मरवाही अधिवक्ता संघ मरवाही अधिवक्ता संघ भाटापारा अधिवक्ता संघ पाली अधिवक्ता संघ धरमजयगढ अधिवक्ता संघ जशपुर अधिवक्ता संघ प्रतापगढ़ अधिवक्ता संघ कुनकुरी अधिवक्ता संघ जशपुर अधिवक्ता संघ भानुप्रतापपुर अधिवक्ता संघ अकलतरा अधिवक्ता संघ जांजगीर चांपा अधिवक्ता संघ कुनकुरी अधिवक्ता संघ जशपुर नगर अधिवक्ता संघ डोंगररगढ  अधिवक्ता संघ सीतापुर  अधिवक्ता संघ चिरमिरी सीतापुर आदि अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली प्रस्थान करेंगे उपरोक्त जानकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने दी है।

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिवक्ता गण 15 सितंबर को धरना प्रदर्शन कर अपनी  मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने, मृत्यु दावा राशि दस लाख रुपए करने, वकीलों का सामूहिक जीवन बीमा करने के साथ ही साथ केंद्रीय एवं राज्यों के विभिन्न आयोगो मंडलो में अध्यक्ष व सदस्य के पद पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति किए जाने सहित अधिवक्ताओं को देश के चुनिंदा अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा दिलाने की मांग को लेकर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से अपनी मांगे रखेंगे एवं 15 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति एवं केंद्रीय कानून मंत्री को वकीलों के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। साथ ही श्री राहुल गांधी  को भी उक्त मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया जाएगा।

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