छत्तीसगढ़

कांग्रेस का दावा – आम बजट में मिलेट और गोधन न्याय योजना के छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज भी सुनाई दे रही

(शशि कोन्हेर) : रायपुर : प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की धमक साफ दिख रही हैं भारतीय मिलेट संस्थान के गठन की बात की गयी है। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन पहले से चल रहा राज्य में रागी, कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित कर समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही है।

Advertisement

मिलेट कैफे की स्थापना भी राज्य में हो गयी है। मिलेट उत्पादकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य की बहुचर्चित गोधन न्याय योजना को भी मोदी सरकार ने पूरे प्रदेश के लिये अपनाया है। देश भर में 500 गोधन संयंत्रों की स्थापना छत्तीसगढ़ मॉडल का विस्तारीकरण है। यह छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज है जो संसद में आम बजट में सुनाई पड़ी।

Advertisement
Advertisement

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार का 9वां बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। इस बजट में आम आदमी को राहत देने वाला कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई वालो के लिये बजट बनाया है। गरीब के लिये बजट में कुछ नहीं है। आकंड़ो की बाजीगरी और झूठ का पुलिंदा है। आयकर में छूट का दायरा भी भ्रामक है। 5 लाख से 7 लाख बढ़ाने पर जो तमाम तरीके निवेश की छूट पर होते थे जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंश, गृह ऋण छूट को इसमें बाहर कर दिया।

Advertisement

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महंगाई कम करने के लिये कुछ नहीं है, 2 करोड़ रोजगार कैसे आयेगा? किसानों की आय कैसे बढ़ेगा इस बजट में कुछ नहीं है। डीजल पेट्रोल पर एक्साईस कम करने कुछ नहीं किया। रसोई गैस की रेट कम नहीं होगी। यह बजट भ्रम फैलाने वाला तथा ठगने वाला है बजट से देश के लोगो को कोई फायदा नही होगा। मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं है। ऐसे में गरीबी कैसे कम होगी?

Advertisement

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रेल्वे में प्राईवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने की बात कर वित्तमंत्री रेल्वे के निजीकरण के हिडन एजेंडे पर कदम बढ़ा दिया है। रेल्वे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाये जो मोदी सरकार ने बंद कर दिया था उसकी बहाली के लिये कुछ भी नहीं है। रेल्वे में सीनियर सिटिजन को बंद की गयी। छूट और सुविधाओं की बहाली के लिये कुछ नहीं हैं।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button