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जम्मू कश्मीर में अब, फर्जी गन लाइसेंस घोटाला…4 साल में जारी किए 2 लाख 75 हजार गन लाइसेंस..!

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(शशि कोन्हेर) : जम्मू-कश्मीर में फर्जी गन लाइसेंस घोटाला मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4.69 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को अटैच कर दिया है। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2012 से 2016 के बीच बंदूक के करीब पौने तीन लाख लाइसेंस जारी किए गए हैं।

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प्रवर्तन निदेशालय के प्रवक्ता ने बताया कि मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत आरोपितों की संपत्ति को अस्थायी तौर पर अटैच करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपितों के प्लाट, फ्लैट, बैंक में जमा राशि और मकान अटैच किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रदेश में 11 जगहों पर दबिश दी थी। इनमें से कुछ शस्त्र विक्रेताओं के प्रतिष्ठान थे और जम्मू-कश्मीर सरकार के तीन वरिष्ठ नौकरशाहों व दो अन्य अधिकारियों के मकान भी शामिल थे। जिन तीन वरिष्ठ नौकरशाहों के घरों में तलाशी ली गई थी, उनमें एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी इतरत हुसैन है और एक कश्मीर प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी रविंद्र कुमार भट्ट है। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अन्य अधिकारी राजीव रंजन के घर की भी तलाशी ली गई थी। राजीव रंजन और इतरत हुसैन उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा में जिला उपायुक्त रह चुके हैं जबकि रविंद्र कुमार भट्ट कुपवाड़ा में बतौर अतिरिक्त उपायुक्त अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। इसके अलावा कुपवाड़ा जिला उपायुक्त कार्यालय के दो कर्मियों तारिक अतहर व गजन सिंह के घर भी तलाशी ली गई है।

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