बिजली दर निर्धारण पर बिलासपुर में जनसुनवाई, उपभोक्ताओं ने रखे सुझाव
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की बिजली दरों के निर्धारण को लेकर जनसुनवाई आयोजित की गई। बिलासपुर क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए तिफरा स्थित कार्यपालक निदेशक कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था की गई, जहां से उपभोक्ता सीधे रायपुर स्थित आयोग कार्यालय से जुड़े।
इस जनसुनवाई में बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जीपीएम जिलों के उपभोक्ताओं, किसानों, उद्योगपतियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर अपने सुझाव और आपत्तियां आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीं। आयोग ने सभी सुझावों को रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए आश्वासन दिया कि विस्तृत अध्ययन के बाद ही बिजली दरों का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।राज्य में पहली बार दूर-दराज क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को क्षेत्रवार ऑनलाइन जुड़ने की सुविधा दी गई, जिससे अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकी।
आयोग द्वारा रायपुर कार्यालय में 19 और 20 फरवरी को भी विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग समय पर जनसुनवाई निर्धारित की गई है, जिसमें कृषि, घरेलू, गैर-घरेलू, स्थानीय निकाय, निम्न दाब और उच्च दाब उद्योग से जुड़े उपभोक्ता अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे।इस अवसर पर बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक ए.के. अम्बस्थ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आयोग ने सभी उपभोक्ताओं से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।
