बजट से नाखुश कांग्रेस का ऐलान- नीति आयोग की बैठक करेंगे बहिष्कार..
मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट संसद के पटल पर पेश किया गया। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई विभागों समेत मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के लिए कई घोषणाएं की। एनडीए शासित राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया।
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। मंगलवार शाम को कांग्रेस चीफ मल्ल्किार्जुन खरगे के आवास पर हुई बैठक में पार्टी ने निर्णय लिया कि शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का वो बहिष्कार करेंगे। स्टालिन ने नीति आयोग के बहिष्कार का ऐलान किया है।
आगामी 27 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक की अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस सप्ताह होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे।
वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार ने केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ ‘भेदभाव’ किया।
कांग्रेस महासचिव ने एक्स पर लिखा, “आज पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है। केंद्र सरकार को सभी राज्यों को बराबर की तरजीह देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सरकार ने बजट में संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है। इसके विरोध में, कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। “
वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि पार्टी के नेतृत्व वाला विपक्षी दल INDIA ब्लॉक, गैर-भाजपा/एनडीए सरकारों वाले राज्यों के खिलाफ केंद्रीय बजट में ‘भेदभाव’ को लेकर संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन करेगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “इस साल बजट की अवधारणा नष्ट हो गई है। इसलिए, INDIA ब्लॉक बैठक की आम भावना यह थी कि हमें इसका विरोध करना चाहिए।”
