Budget 2026: शिक्षा, किसान, पर्यावरण और टैक्स राहत पर फोकस, निर्मला सीतारमण ने पेश किया रिकॉर्ड 9वां बजट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना रिकॉर्ड नौवां बजट पेश किया। बजट 2026 में शिक्षा, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, खेल, स्वास्थ्य, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और टैक्स राहत पर बड़ा फोकस देखने को मिला। वित्त मंत्री ने इसे ‘विकसित भारत’ की दिशा में मजबूत कदम बताया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Union Budget 2026 पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थानों की स्थापना, यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने और देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया। साथ ही टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को भी मजबूत करने का प्रस्ताव रखा गया।
किसानों के लिए बजट में ‘भारत विस्तार’ नामक एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल की घोषणा की गई, जो एग्री-स्टैक पोर्टल और आईसीएआर के कृषि पैकेज को जोड़कर किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा।पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट की अरकू वैली और पश्चिमी घाट में इको-फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की। वहीं ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख नेस्टिंग साइट्स के पास कछुआ ट्रेल्स बनाए जाएंगे।
टैक्स राहत की बात करें तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स और टीडीएस पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया गया। विदेशी टूर पैकेज और शिक्षा–चिकित्सा के लिए LRS के तहत TCS की दर घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है।
ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए लिथियम-आयन बैटरी स्टोरेज सिस्टम और सोलर ग्लास निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।खेलों के क्षेत्र में खेलो इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग डेवलपमेंट, खेल विज्ञान और आधुनिक खेल अवसंरचना के विस्तार की घोषणा की गई।
दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना की शुरुआत की गई, जिससे सहायक उपकरणों के उत्पादन, रिसर्च और एआई इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा।स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 नए AIIMS, आयुष फार्मेसियों के उन्नयन और जामनगर स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाने की भी घोषणा हुई।
बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत और कर्ज-जीडीपी अनुपात 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026 समावेशी विकास, तकनीक, पर्यावरण संतुलन और सामाजिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
