राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग खत्म..
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान घोषित 9 नए जिलों को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है. इसके साथ ही तीनों नए संभाग भी समाप्त कर दिए गए हैं.
राजस्थान सरकार ने जिन 9 जिलों को रद्द कर दिया है, उनमें- दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिले शामिल हैं. अब राजस्थान में अब राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले रहेंगे.
सीएम भजनलाल शर्मा ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई. इसमें पिछली कांग्रेस सरकार से जुड़े फैसलों पर अमल किया गया. दरअसल, पिछली गहलोत सरकार ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले 17 नए जिले और 3 संभाग बनाए थे.
इनमें 9 नए जिले खत्म कर दिए गए हैं और तीनों नए संभाग को भी रद्द कर दिए हैं. लिहाजा इन 17 नए जिलों में अब 8 जिले ही रहेंगे. इनमें- बालोतरा, व्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, फलौदी और सलूम्बर शामिल हैं.
ये 3 संभाग खत्म किए गए
– सीकर
– पाली
– बांसवाड़ा
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिना परीक्षण कराए नए ज़िले बना दिए थे, जिसकी ज़रूरत नहीं थी और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ रहा था, जिसके लिए भजनलाल सरकार ने नए ज़िलों की ज़रूरत है या नहीं, यह परीक्षण कराने के लिए रिटायर्ड IAS अधिकारी ललित के. पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये 9 ज़िले और तीन संभाग समाप्त किए गए हैं.
उधर, भजनलाल सरकार की ओर से समाप्त किए गए जिलों में कांग्रेस ने कल से ही जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है.
इसके अलावा राजस्थान कैबिनेट में एक और बड़ा फ़ैसला लिया है कि सामान पात्रता परीक्षा अब तीन साल के लिए मान्य होगी. एक बार कोई छात्र ये परीक्षा पास कर लेता है तो फिर 3 साल तक उसे फिर से परीक्षा में बैठने की ज़रूरत नहीं होगी. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के लिए केवाईसी की डेडलाइन भी 31 दिसंबर तक थी, जिसे हटाया गया है.
