रेलवे ट्रैक के पास बने अवैध मकानों व दुकानों को हटाने की तैयारी तेज, नोटिस के बाद कलेक्ट्रेट पहुँचे प्रभावित….
(भूपेंद्र सिंह राठौर) : बिलासपुर – रेलवे प्रशासन अपनी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में जुट गया है। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में प्रभावित शिकायत लेकर कलेक्टरेट पहुंचे, लेकिन रेलवे का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का बेजा कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मामला उस क्षेत्र का है जहां रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास लंबे समय से लोगों द्वारा अवैध रूप से घर और दुकानें बना ली गई थीं। रेलवे विभाग ने इन सभी अतिक्रमण को असुरक्षित बताते हुए नोटिस जारी किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जिस भूमि पर कब्जा है, वह सरकारी संपत्ति है और उस पर रेलवे का पूर्ण स्वामित्व है। यह इलाका ट्रैक से सटा हुआ होने के कारण अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक माना जाता है। ऐसे में सुरक्षा और भविष्य के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह अतिक्रमण हटाना जरूरी हो गया है।
बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया जैसा की सरकारी भूमि को सुरक्षित रखना उनका दायित्व है। इसलिए नोटिस जारी किया गया है। रेलवे की प्लानिंग के तहत इस क्षेत्र को डेवलप किया जाना है, और अवैध कब्जा हटाना प्राथमिक उद्देश्य है।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुरक्षा ज़ोन निर्माण और अन्य परियोजनाओं की योजना है। इन निर्माण कार्यों को देखते हुए अवैध ढांचों को हटाना अनिवार्य है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। वहीं रेलवे अपनी जमीन को मुक्त कर पीछे देखने के बजाय आगे विकास कार्यों की ओर बढ़ जाएगा।
