बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास बना यात्रियों की मुसीबत, टिकट काउंटर पर पार्किंग और सिविल डिफेंस की मनमानी से लोग परेशान
(भूपेंद्र सिंह राठौर) : बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास का काम यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। आरक्षण काउंटर को स्टेशन से दूर स्थानांतरित कर दिया गया है, और जनरल टिकट काउंटर को जिस जगह पर रखा गया है, वहां यात्री गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग और सिविल डिफेंस की मनमानी।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों पुनर्विकास का काम चल रहा है। इसी वजह से आरक्षण काउंटर को स्टेशन से करीब एक किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है। पहले जहां गेट नंबर 1 के पास आरक्षण काउंटर हुआ करता था, वहां अब जनरल टिकट काउंटर बना दिया गया है। लेकिन समस्या यह है कि यह काउंटर नो पार्किंग एरिया में आ गया है। टिकट लेने पहुंचे यात्री अगर अपनी गाड़ियाँ यहां रोकते हैं, तो सिविल डिफेंस और पार्किंग कर्मचारी उन पर जुर्माना ठोक देते हैं।
यात्रियों का आरोप है कि यहां मनमाने ढंग से पैसा वसूला जा रहा है। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए वाहन रोकने पर सिविल डिफेंस के जवान मोटरसाइकिल से 200 रुपये और चार पहिया वाहनों से 500 रुपये वसूल रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि टिकट लेने के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है। यही हाल गेट नंबर 4 का भी है। यहां टू-व्हीलर पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, जबकि गेट के अंदर प्रवेश करने पर ही एटीवीएम मशीन उपलब्ध है। यानी टिकट लेने के लिए अंदर जाना ज़रूरी है, लेकिन वाहन रोकते ही सिविल डिफेंस के जवान लॉकिंग कर मनमानी वसूली शुरू कर देते हैं।
यात्रियों का आरोप है कि ये जवान खुद को ट्रैफिक पुलिस से भी ऊपर समझने लगे हैं। बिना समाधान दिए केवल वसूली ही इनका काम रह गया है। रेलवे की इस व्यवस्था से यात्री बेहद परेशान हैं। स्टेशन प्रबंधन यात्रियों से कह रहा है कि वे अपनी गाड़ी आधा किलोमीटर दूर स्थित पार्किंग में खड़ी करें और फिर टिकट लेने आएं। लेकिन सिर्फ कुछ मिनट का टिकट लेने आने वाले यात्री इस व्यवस्था को भारी असुविधाजनक मान रहे हैं।डीआरएम से जब इस मामले पर चर्चा की गई, तो उन्होंने जांच के बाद जानकारी देने की बात कही।
लोगों का कहना है कि पार्किंग और सिविल डिफेंस की यह मनमानी न केवल यात्रियों को परेशान कर रही है, बल्कि रेलवे की छवि को भी धूमिल कर रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने जाना यात्रियों के लिए किसी सज़ा से कम नहीं। सवाल उठता है कि आखिर रेलवे कब इस समस्या का समाधान करेगा और यात्रियों को राहत दिलाएगा।
