नियमितीकरण से मिले,माल की बदौलत, बिलासपुर जिला बना अव्वल…
(आशीष मौर्य के साथ सुशांत सिंह ठाकुर) : बिलासपुर – अनाधिकृत विकास और भवनों के अवैध निर्माण को रियायती दर में नियमित कराने निगम को लगभग 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए.जिन आवेदनो को जाँच समिति ने सही पाया उसमे से अधिकतर को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. शासन के खाते में तीन करोड़ 81 लाख रुपए जमा कर बिलासपुर जिला, नियमितीकरण के मामले मे प्रदेश का प्रथम जिला बन गया है.
अनाधिकृत विकास एवं निर्माण को नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए शासन ने विशेष प्रावधान किए, 14 जुलाई 2022 से नियमितीकरण के लिए लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं. नगर निगम में अब तक कुल 1000 से अधिक आवेदन नियमितीकरण के प्राप्त हुए हैं, जांच समिति ने आवेदनों की स्कूटनी कर उसे नगर तथा ग्राम निवेश भेज दिया. जिसमें से 450 आवेदनों को हरी झंडी मिल गई है. इसमें 34 आवेदन जो की फ्री होल्ड के है.
शुक्रवार को करीब 200 और आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिसे भी पास कर दिया गया है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संचालक विनीत नायर ने बताया कि अब तक शासन के खाते में तीन करोड़ 81 लाख रुपए जमा कराए गए हैं. इस लिहाज से नियमितीकरण के मामले में बिलासपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है.
राज्य सरकार की यह पहल अनाधिकृत विकास एवं निर्माण करने वाले लोगों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं. अधिकारी भी अपील कर रहे हैं कि ऐसे भवन मालिक जिन्होंने अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया है वह नियमितीकरण अवश्य करा लें.
