वित्त मंत्री ने पेश किया छत्तीसगढ़ की प्रगति का बजट सुशासन, अधोसंरचना, शिक्षा और रोजगार को नई दिशा….
छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बजट 2025 पेश किया, जिसमें सुशासन, अधोसंरचना, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। योजनाओं की सटीक निगरानी के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल की शुरुआत होगी, जबकि मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के जरिए प्रशासनिक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
परिवहन और कनेक्टिविटी सुधार के लिए 2000 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़क परियोजना शुरू की जाएगी, साथ ही रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल सर्वे को मंजूरी मिली है। डिजिटल युग को अपनाते हुए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना दूरसंचार सेवाओं को सुदूर इलाकों तक पहुंचाएगी।
औद्योगिक विकास के लिए MSME और बड़े उद्योगों को 1420 करोड़ का प्रोत्साहन, नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 23 करोड़ का प्रावधान, और फूड पार्क की स्थापना जैसी घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रामलला दर्शन के लिए 36 करोड़, राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़, और शहीद वीर नारायण सिंह अनुसंधान केंद्र के लिए 11 करोड़ का बजट रखा गया है।
युवाओं के लिए 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज होगी, CM एक्सीलेंस अवार्ड के जरिए प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा दिया जाएगा, और National Institute of Fashion Technology (NIFT) की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
खेल को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में बहुउद्देशीय स्टेडियम और इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। जल आपूर्ति सुधार के लिए अमृत मिशन के तहत 744 करोड़, और आवास योजना के तहत 875 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के इस बजट से राज्य में विकास को नई रफ्तार मिलेगी और सुशासन का एक नया युग शुरू होगा।
