केंद्र का ऐलान, नए मोटर व्हीकल एक्ट का नहीं किया पालन तो राष्ट्रपति शासन

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नई दिल्ली. नए मोटर वीइकल ऐक्ट का जिन राज्यों में पालन नहीं किया जा रहा है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह चेतावनी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। केंद्र की ओर से अडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि इस कानून को संसद ने मंजूरी दी है। राज्य सरकारें इसमें दिए गए जुर्माने को कम करने के लिए कोई दूसरा कानून नहीं ला सकती हैं। इसके लिए राज्यों को अपने कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी दिलानी होगी।
अडवाइजरी में अटॉर्नी जनरल की भी राय शामिल है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हो सकता है, जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अबतक मिली जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के अलावा पश्चिम बंगाल में नया मोटर वीइकल ऐक्ट लागू नहीं किया गया जबकि गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि में कटौती कर दी थी। वहीं, उत्तर प्रदेश में अभी पुरानी दरों से ही जुर्माना वसूला जा रहा है।
गुजरात में क्या है नियम?
विजय रुपाणी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य में बिना हेल्मेट पकड़े जाने पर लगने वाले 1000 रुपये के जुर्माने की राशि को घटाकर 500 रुपये कर दिया। इसके अलावा कार में बिना सीट बेल्ट ना लगाने पर अब 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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